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हिमाचल में भांग से बनेंगी दवाएं

➤ बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी को भांग से दवा बनाने का लाइसेंस
➤ कुल्लू, मंडी और शिमला के करीब 24 किसानों ने भी लिया खेती का लाइसेंस
➤ किसानों का शुल्क प्रति बीघा तीन लाख से घटकर एक लाख, उद्योगों का दो करोड़ से एक करोड़ रुपये


शिमला। हिमाचल प्रदेश में नियंत्रित तरीके से भांग की खेती और इससे दवाएं बनाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग के नियंत्रित उत्पादन को वैध करने के बाद बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

वहीं, भांग की खेती के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के करीब 24 किसानों ने भी लाइसेंस ले लिए हैं। सरकार किसानों को खेती के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रही है। इसी साल से प्रदेश में भांग के औषधीय इस्तेमाल और इससे विभिन्न दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने, फार्मा उद्योग में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। भांग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लाइसेंसिंग शुल्क में भी बड़ी कटौती की है। पहले किसानों के लिए खेती का वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रति बीघा तीन लाख रुपये तय किया गया था, जिसे घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों का लाइसेंस शुल्क भी दो करोड़ से घटाकर एक करोड़ रुपये वार्षिक किया गया है।

ये बदलाव राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचित दूसरे संशोधन नियम 2026 के तहत किए गए हैं। आबकारी विभाग के सचिव डॉ. यूनुस ने बताया कि भांग की खेती के औषधीय प्रयोग के लिए सरकार की ओर से अधिसूचित नीति को लेकर पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। कई कंपनियों सहित किसानों ने पंजीकरण करवा भी लिया है।

भांग में पाए जाने वाले कुछ रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इनसे तैयार दवाओं का उपयोग कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली उल्टी, दर्द, भूख न लगने और नींद संबंधी समस्याओं में राहत देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के दौरे और अन्य चिकित्सीय स्थितियों में भी कैनाबिनॉइड आधारित दवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इनका इस्तेमाल चिकित्सकीय परामर्श और निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाता है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य भांग के नशे के इस्तेमाल को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसके औषधीय और औद्योगिक गुणों का नियंत्रित उपयोग करना है। उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण तक प्रत्येक चरण पर निगरानी रखी जाएगी।

गौरतलब है कि औषधीय भांग और नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली भांग में बड़ा अंतर है। लाइसेंस के बिना भांग की खेती, तस्करी या सेवन कानूनन अपराध है, इसलिए किसान केवल पंजीकरण और लाइसेंस की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही खेती करें। कैनाबिनॉइड आधारित कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न लें, क्योंकि गलत मात्रा या गलत इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। प्रदेश में इस पहल से औषधीय खेती को नई दिशा मिलने के साथ पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए आय का नया विकल्प खुलने की उम्मीद है।